Forensic Science Laboratory Bharti 2026 : फॉरेन्सिक लॅबमध्ये ३७४ पदे रिक्त; ५६ हजारांहून अधिक अहवाल प्रलंबित, गुन्हे तपासाला मनुष्यबळाच्या तुटवड्याचा फटका

 

Forensic Science Laboratory Bharti 2026 : फॉरेन्सिक लॅबमध्ये ३७४ पदे रिक्त; ५६ हजारांहून अधिक अहवाल प्रलंबित, गुन्हे तपासाला मनुष्यबळाच्या तुटवड्याचा फटका

गुन्ह्याला बळी पडलेल्या एखाद्या सामान्य माणसाचा विचार करा, जो न्यायाच्या आशेने दररोज कोर्टाच्या आणि पोलीस स्टेशनच्या पायऱ्या झिजवतोय. पण त्याला न्याय कसा मिळणार? कारण गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असणारा ‘फॉरेन्सिक रिपोर्ट’च जर वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार असेल, तर न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कसा टिकेल? महाराष्ट्रातील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांची (FSL) सध्याची अवस्था अशीच काहीशी विदारक आणि चिंताजनक झाली आहे.

अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका आणि प्रलंबित न्यायाचा डोंगर राज्यातील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये सध्या मंजूर पदांपैकी तब्बल ३७४ पदे रिक्त आहेत. याचा थेट आणि भयंकर परिणाम म्हणजे १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राज्यभरात तब्बल ५६,८१९ फॉरेन्सिक अहवाल धुळखात पडून आहेत. डीएनए चाचणी असो, सायबर गुन्हे असोत की विषबाधेची प्रकरणे; अहवालच वेळेवर न आल्याने पोलिसांचे हात बांधले गेले आहेत. तपास वेळेत पूर्ण न झाल्याने अनेकदा गुन्हेगारांना सहज जामीन मिळतो आणि पीडितांच्या पदरी केवळ निराशा पडते.

Forensic Science Laboratory Bharti 2026 : फॉरेन्सिक लॅबमध्ये ३७४ पदे रिक्त; ५६ हजारांहून अधिक अहवाल प्रलंबित, गुन्हे तपासाला मनुष्यबळाच्या तुटवड्याचा फटका

 

निर्णय घेणारेच जागेवर नाहीत सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्यांच्यावर अहवाल तपासून अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते, त्या 'वर्ग-१' च्या १११ पैकी तब्बल ४२ खुर्च्या रिकाम्या आहेत. वरिष्ठ तज्ज्ञ अधिकारीच नसल्याने अहवाल मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आहे. एकूण १,४८६ पदांपैकी फक्त १,११२ कर्मचारी सध्या या वाढत्या प्रकरणांच्या ओझ्याखाली अक्षरशः दबून गेले आहेत.

वेळेत न्याय हीच खरी गरज गुन्हेगारीचे स्वरूप आता हायटेक आणि अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे, त्यामुळे तपासाचा वेगही वाढायला हवा. पण फॉरेन्सिक लॅबमधील ही रिक्त पदे म्हणजे गुन्हेगारी तपासाच्या कण्यावरच आघात करण्यासारखे आहे. प्रशासनाने केवळ एका सरकारी विभागातील 'रिक्त पदांची आकडेवारी' म्हणून याकडे न पाहता, या ५६ हजारांहून अधिक प्रलंबित फाईल्समागे न्याय मागणारे हजारो हतबल चेहरे आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. गुन्हेगारांना वचक बसायचा असेल, तर ही यंत्रणा तातडीने पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे काळाची गरज आहे.