महाराष्ट्र शालेय शिक्षकेतर कर्मचारी मेगाभरती: 35,000 पदांचा मार्ग मोकळा! जाणून घ्या पात्रता आणि नियम
 |
| महाराष्ट्र शालेय शिक्षकेतर कर्मचारी मेगाभरती: 35,000 पदांचा मार्ग मोकळा! जाणून घ्या पात्रता आणि नियम |
मुंबई: राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती अखेर सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने या भरतीसंदर्भात सुधारित निकष आणि आकृतीबंध (Staffing Pattern) जाहीर केल्यामुळे प्रशासकीय कामाचा ताण कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
सुमारे 35000 हून अधिक पदे भरली जाण्याची शक्यता असून, यामध्ये लिपिक, ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे.
भरती होणारी अंदाजित पदे
राज्यभरात विविध प्रवर्गातील पदे भरली जाणार आहेत, त्याचे संभाव्य वितरण खालीलप्रमाणे आहे:
कनिष्ठ लिपिक: १७,६९५ पदे
वरिष्ठ लिपिक: ४,९१२ पदे
मुख्य लिपिक: ९२३ पदे
ग्रंथपाल: २,११८ पदे
प्रयोगशाळा सहाय्यक: ६,७२५ पदे (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मिळून)
पदनिहाय शैक्षणिक पात्रता आणि निकष
शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या सुधारित नियमांनुसार, आता या पदांसाठी सुस्पष्ट अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे:
| पद | शैक्षणिक पात्रता | इतर कौशल्ये |
| कनिष्ठ लिपिक | कोणत्याही शाखेतील पदवी | मराठी (३० श.प्र.मि.) किंवा इंग्रजी (४० श.प्र.मि.) टंकलेखन |
| वरिष्ठ/मुख्य लिपिक | पदवी + ३ वर्षांचा अनुभव | कनिष्ठ लिपिक म्हणून किमान ३ वर्षे सेवा (पदोन्नतीद्वारे) |
| ग्रंथपाल | पदवी + ग्रंथालय विज्ञानातील पदवी/पदविका (B.Lib/D.Lib) | - |
| प्रयोगशाळा सहाय्यक | १२ वी उत्तीर्ण (विज्ञान शाखा) | - |
| शिपाई | किमान १० वी / १२ वी उत्तीर्ण | - |
भरती प्रक्रियेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
१००% नामनिर्देशन पद्धत: नवीन आकृतीबंधानुसार, ही पदे १०० टक्के नामनिर्देशन पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
पदोन्नतीची संधी: वरिष्ठ आणि मुख्य लिपिक ही पदे ज्येष्ठता आणि गुणवत्तेच्या आधारावर पदोन्नतीद्वारे भरली जातील.
शिक्षकांवरील ताण कमी होणार: सध्या शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्यामुळे अनेक प्रशासकीय कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत. या भरतीमुळे शिक्षकांना पूर्णवेळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
२००५ नंतरची पहिली मोठी भरती: राज्यात २००५ पासून शिक्षकेतर पदांची मोठी भरती झालेली नाही, त्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
संस्थाचालक आणि उमेदवारांची प्रतीक्षा
सरकारने निकष जाहीर केले असले तरी, अद्याप प्रत्यक्ष वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. शासनाने ही प्रक्रिया तातडीने राबवावी, अशी मागणी संस्थाचालक आणि सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांकडून केली जात आहे. चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई पदे रद्द झाल्यामुळे शाळांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे, त्याबाबत शासन काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
आपण आम्हाला भेट दिलीत धन्यवाद आम्ही लवकरच आपल्या कमेन्ट चे उत्तर देऊ तो पर्यंत वाट पहा.