मंत्र्यांच्या कार्यालयांत मोठी पदवाढ: मुख्यमंत्री सचिवालयात २०५ तर उपमुख्यमंत्र्यांकडे ९० पदे; जाणून घ्या महत्त्वाचे बदल
मंत्र्यांच्या कार्यालयांत मोठी पदवाढ: मुख्यमंत्री सचिवालयात 205 तर उपमुख्यमंत्र्यांकडे 90 पदे; जाणून घ्या महत्त्वाचे बदल
राज्य शासनाच्या प्रशासकीय कामकाजाचा डोलारा अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) जारी केलेल्या ताज्या शासन निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री तसेच राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील मनुष्यबळात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय फाईल्सचा जलद निपटारा करणे, लोकांचे प्रश्न वेळेत सोडवणे आणि दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालवणे हा या पदवाढीमागील मुख्य उद्देश आहे.
कार्यालयानुसार झालेली पदसंख्या वाढ
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार विविध कार्यालयांतील मंजूर पदांची पुनर्रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:
| कार्यालय | जुनी पदसंख्या | सुधारित (नवी) पदसंख्या | निव्वळ वाढ |
|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री सचिवालय | १६४ | २०५ | +४१ पदे |
| उपमुख्यमंत्री कार्यालय (प्रत्येकी) | ७२ | ९० | +१८ पदे |
| कॅबिनेट मंत्री कार्यालय (प्रत्येकी) | १६ | २० | +४ पदे |
| राज्यमंत्री कार्यालय (प्रत्येकी) | १४ | १८ | +४ पदे |
या पदवाढीमध्ये विशेष कार्य अधिकारी (OSD), स्वीय सहायक (PA), कक्ष अधिकारी आणि लिपिक संवर्गातील पदांचा समावेश आहे.
उसनवारी आणि अनधिकृत नियुक्त्यांना चाप
मंत्रालयीन कामकाजात सुधारणा करतानाच सरकारने नियुक्त्यांमधील पारदर्शकतेवरही भर दिला आहे:
- मौखिक आदेशांवर बंदी: अनेक कार्यालयांमध्ये उसनवारीने (डिप्टेशनचे योग्य नियम न पाळता) किंवा केवळ तोंडी आदेशांच्या आधारे कर्मचारी नियुक्त केले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते.
- मूळ विभागात रवानगी: मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार अशा अनियमित नियुक्त्या रद्द करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ प्रशासकीय विभागात परत पाठवण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- नियमबद्ध कार्यपद्धती: आता केवळ मंजूर आकृतिबंधानुसारच अधिकृत पदे भरली जाणार आहेत.
सोशल मीडिया व्यवस्थापनावर विशेष भर: दरमह ₹१.२५ लाख मानधन
शासकीय योजना आणि महत्त्वाचे निर्णय जनतेपर्यंत थेट पोहोचवण्यासाठी समाजमाध्यमांचा (Social Media) प्रभावी वापर अनिवार्य झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात एका समाजमाध्यम तज्ज्ञाची (Social Media Expert) नियुक्ती केली जाणार आहे. या तज्ज्ञासाठी दरमहा १ लाख २५ हजार रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे मंत्रालयीन कामकाजाची माहिती जनतेपर्यंत डिजिटल माध्यमातून वेगाने पोहोचण्यास मदत होईल.
 |
| मंत्र्यांच्या कार्यालयांत मोठी पदवाढ: मुख्यमंत्री सचिवालयात 205 तर उपमुख्यमंत्र्यांकडे 90 पदे; जाणून घ्या महत्त्वाचे बदल |
शासनाच्या या पावलामुळे एका बाजूला अनधिकृत नियुक्त्यांना पायबंद बसेल, तर दुसऱ्या बाजूला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेला अधिक वेग मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
आपण आम्हाला भेट दिलीत धन्यवाद आम्ही लवकरच आपल्या कमेन्ट चे उत्तर देऊ तो पर्यंत वाट पहा.